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रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बनेंगे चिप्स, कैंडी और आइक्रीम…लगेंगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट

कोरबा।   कोरबा जिले के ग्रामीणो को स्वरोजगार से जोड़ने विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल-सब्जियों के संर...



कोरबा। कोरबा जिले के ग्रामीणो को स्वरोजगार से जोड़ने विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल-सब्जियों के संरक्षण एवं उससे विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर रानू साहू ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में अधिकारियों को इसके लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है।

उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फल-सब्जियों का चयन करने और उससे बनाए जा सकने वाले उत्पादों के बारे में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर साहू ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बनाने जाने वाले उत्पादों की विशेष ब्रांडिंग और आकर्षक पैकेजिंग के लिए भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्थानीय स्तर के खाद्य सामाग्रियों को बढ़ावा देने के लिए आलू चिप्स, मुर्रा निर्माण, महुवा कैंडी, आइस्क्रीम निर्माण, बनाना चिप्स सहित जामुन, आम से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की निर्माण ईकाई रिपा क्षेत्र में स्थापित करने कार्ययोजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि रिपा क्षेत्र में छोटे-छोटे निर्माण ईकाई लगने से स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार मिलेगा जिससे उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा।

शौचालय निर्माण की ली जानकारी

बैठक में कलेक्टर साहू ने जिला पंचायत के कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, गोधन न्याय योजना, नरवा विकास योजना, पीएम आवास योजना, स्व-सहायता समूह गठन सहित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे शौचालय निर्माण आदि की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रगतिरत कार्यो को समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मनरेगा के कार्यों की समीक्षा

कलेक्टर रानू साहू ने मनरेगा के कार्यो की समीक्षा के दौरान मानव दिवस में सप्ताहिक प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कोरबा और करतला विकासखंड में मनरेगा के कार्यो में गति तेज करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने मनरेगा के एपीओ को रोजगार सहायक और तकनीकी सहायकों की बैठक लेकर मनरेगा के कामों में प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को लक्ष्यानुसार रोजगार देने केे निर्देश भी एपीओ को दिए।

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