फेसबुक और व्हाट्सएप को हाई कोर्ट से झटका, सीसीआई की जांच के खिलाफ अपील खारिज

  व्हाट्सएप और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई के आदेश से हो रही जांच जारी रहेगी. आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्...

 

व्हाट्सएप और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई के आदेश से हो रही जांच जारी रहेगी. आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी. कोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिकाओं में कोई दम नहीं है और एकल न्यायाधीश का निर्णय सही था. सीसीआई ने इंस्टेंट मैसेजिंग मंच की अपडेटेट प्राइवेसी पॉलिसी 2021 की जांच के आदेश दिए थे

क्या कहा कोर्ट ने

आज मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश तर्कपूर्ण और सही था तथा उसके विरुद्ध दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है.पिछले साल अप्रैल में, उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और व्हाट्सऐप तथा फेसबुक (अब मेटा) की याचिका खारिज कर दी थी. पिछले वर्ष जनवरी में सीसीआई ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक दोनों ने विरोध किया था. दरअसल व्हॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थीं. आशंका थी कि इस पॉलिसी से व्हाट्सएप के जरिए यूजर्स की अहम जानकारियां लीक हो सकती हैं. हालांकि व्हाट्सएप का कहना था कि प्राइवेसी पॉलिसी से किसी आम यूजर्स को कोई नुकसान नहीं होगा और इसके तहत सभी जानकारियां गोपनीय ही रहेंगी. हालांकि मामला बढ़ने पर सीसीआई ने पॉलिसी की जांच के आदेश दिये जिसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप कोर्ट में पहुंच गए.

दरअसल पिछले साल प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था. दरअसल व्हाट्सअप ने यूजर्स का डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की बात कही थी, जिसके साथ ही यूजर्स से लेकर सरकार तक के सवालों का उसे सामना करना पड़ा. व्हाट्सअप ने लगातार सफाई पेश कर कहा कि इसका आम यूजर्स पर असर नहीं पड़ेगा और साथ ही आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही. हालांकि सरकार ने इस पर भारतीयों के हितों के साथ साथ, देश के कानून और यूरोपियन यूजर्स के मुकाबले भारतीयों के साथ भेद भाव जैसे विषय लेकर सख्ती बनाए रखी. आज के फैसले के बाद सीसीआई की इस पर जांच जारी रहेगी.