सीईओ जिला पंचायत ने पी.एम.-जनमन आवास के निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के दिये निर्देश

धमतरी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रोमा श्रीवास्तव ने जिला पंचायत सभाकक्ष में योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सीईओ ...

धमतरी। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रोमा श्रीवास्तव ने जिला पंचायत सभाकक्ष में योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

सीईओ जिला पंचायत ने पीएम जनमन योजनांतर्गत जिले में स्वीकृत 788 आवासों में 145 आवास पूर्ण कर लिया गया है।

शेष 643 आवासों में से 205 आवासों में छत ढलाई उपरांत तृतीय किश्त की राशि जारी की जा चुकी है। इन आवासों को 15 दिवस के भीतर लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

इसी तरह विकासखंड धमतरी के भोयना, मुड़पार, विकासखंड मगरलोड के बेलोरा, बिरझुली, खड़मा, परसाबुड़ा, विकासखंड नगरी के बनबगौद, बिलभदर, कसपुर, माकरदोना, सेमरा में पूर्ण किये जा चुके पी.एम.-जनमन आवास में आगामी सप्ताह गृह प्रवेश कराने के निर्देश दिये गये तथा योजनंतर्गत आगामी लक्ष्य हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन करने सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया।

सभी इंजीनियर पी.एम.-जनमन आवास को गंभीरता से पूर्ण करावें। जनमन आवास को लेकर कुड़िया दिवस मनाये जाने निर्देशित किया गया। इंजीनियर यह भी सुनिश्चित करें कि आवास संबंधित निर्माण कार्य के लिए लगने वाले आवश्यक सामग्री की व्यवस्था बरसात के पहले पूर्ण कर लें।

सीईओ जिला पंचायत ने यह भी निर्देशित किया कि पी.एम.-जनमन योजनांतर्गत कमार बसाहट परिवार की पंचायतवार चयनित सूची सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को प्रेषित करने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत नगरी को दिये तथा विकासखंड नगरी में कमार जनजाति हेतु आर्चरी का कार्य कराने उपयुक्त स्थल चिन्हांकन वन विभाग से समन्वय कर किये जाने के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री समग्र विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, स्कूल शिक्षा मद, लघु मरम्मत अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों की कार्यवाईस समीक्षा करते हुए समय सीमा निर्धारित 15 दिवस के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करने सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया।

इसी तरह गौण खनिज मद अंतर्गत चिन्हांकित ग्रामों की कार्य योजना तैयार कर तीन दिवस के भीतर जिला कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

रूर्बन मिशन अंतर्गत एक माह के भीतर कार्य पूर्ण कर यू.सी.सी.सी. प्रदान करने के निर्देश दिये गये ताकि शासन को रूर्बन क्लस्टर की व्यय राशि की उपयोगिता समयसीमा में प्रेषित किया जा सके। योजनांतर्गत समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।