उपचुनाव : मतदान 13 नवंबर और नतीजे 23 नवंबर को, आचार संहिता उल्लंघन की ऐसे कर सकेंगे शिकायत....

  रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उप चुनाव को लेकर मतदान 13 नवंबर को होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसके लिए 30 उम्मीदवार चुनाव मै...

 

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उप चुनाव को लेकर मतदान 13 नवंबर को होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसके लिए 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय, मतदान के दिन की व्यवस्था और चुनाव आयोग की गाइड-लाइन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। 

इन ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन का कर सकेंगे शिकायत-

1. सी-विजिल: आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में शिकायतों के 100 मिनट में त्वरित निराकरण के लिए। लोग एप पर शिकायत, लाइव फोटोग्राफ एवं वीडियो तथा ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं। यदि कोई आचार संहिता उल्लंघन की घटना देखता है तो सी-विजिल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकता है। शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या एप में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है।

2. सुविधा: इस एप्लीकेशन suvidha.eci.gov.in का उपयोग कर रैली-सभा की परमिशन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

3. वोटर हेल्प लाइन और वोटर सर्विस पोर्टल : वोटर हेल्प लाइन मोबाइल एप पर मतदाता सूची में नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन के लिए फॉर्म जमा करने, मतदान केंद्र एवं बूथ लेवल अफसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने, मतगणना के परिणाम जानने, शिकायत करने, उम्मीदवारों के बारे में विवरण जाना जा सकता है।

4. वोटर टर्न आउट एप : इस मोबाइल एप्लीकेशन पर मतदान के दिन विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट देखा जा सकेगा।

5. नेशनल ग्रिवेंसेस सर्विस पोर्टल - इस पोर्टल पर https://www.ngsp.eci.gov.in/ का उपयोग वोटर कार्ड न मिलने, आवेदन फॉर्म का निराकरण न होने या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।

6. सक्षम एप : दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए यह एप है। दिव्यांगजन वोटरलिस्ट में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकेंगे। साथ ही मतदान के दिन में व्हीलचेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

7. नो योर कैंडिडेट: इस एप पर अभ्यर्थियों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। यदि अभ्यर्थी आपराधिक प्रवृत्ति का है तो इसकी जानकारी भी उपलब्ध होगी।

8. इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम: इस एप्लीकेशन पर जिले के स्थैतिक एवं उड़नदस्ता दल सभी प्रकार की जब्ती कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस विभाग, आयकर विभाग व जीएसटी विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है।