पलायन किये गए ग्रामीणों को गांव वापस जाने के लिए प्रेरित करें : बंसल

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में नियद नेल्लानार, प्रधानमंत्री आवास और...

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में नियद नेल्लानार, प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री जनमन योजाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 11 हजार 103 हैं, जिनमें से 07 हजार 128 आवास स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 2 हजार 477 आवास पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण करने निर्देशित किया। इस अवसर पर वाणिज्य कर आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास के संचालक रजत बंसल, नरेगा के उपायुक्त अशोक चौबे भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री जन मन योजना अंतर्गत जिले में 5 हजार 240 लक्ष्य जिनमें से 77 आवास स्वीकृत किया गया है उसे शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश उपस्थित ग्रामीण सचिवों को दिए। पंचायत के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने समीक्षा करते हुए कहा कि नियद नेल्लानार अंतर्गत 17 गांव चिन्हांकित किया गया है, जिसमें ग्रामीणों की 528 जनसंख्या है। उन गांवो में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले सर्वे करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों से पंचायत के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री आवास बनाने तथा ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही। ग्रामीणों का आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने और लोगों को राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए पलायन किये हुए ग्रामीणों को अपने गांव वापस लाने के लिए जागरूकता लाने निर्देश दिए। यदि पलायन किए हुए ग्रामीण वापस गांव में आकर बस जाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने की बात कही। उन्होंने ग्राम पंचायत भवन, घोटुल निर्माण और पीडीएस गोदाम निर्माण की समीक्षा की। मसपुर पीडीएस निमाणाधीन भवन की जानकारी लेते हुए उसमें एक माह के भीतर शीघ्र राशन वितरण कराने के निर्देश दिए। वाणिज्य कर आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास के संचालक रजत बंसल ने ग्राम पंचायत सचिवों से जानकारी लेते हुए पहुंचवीन क्षेत्रों का सर्वे कराकर हितग्राहियों का चिन्हांकित कर आवास स्वीकृत करने निर्देशित किया।