नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी वरीयता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडरों की आपूर्ति को 2 और 3 मार्च 2026 की औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुना कर दिया गया है। वहीं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे घरेलू और कमर्शियल कस्टमर्स के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करें।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कल बुधवार को ईंधन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति पर नवीनतम जानकारी साझा की, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी।
सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई तर्कसंगत पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, बुकिंग अंतराल को शहरी क्षेत्रों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। साथ ही, एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
वहीं कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरैनी कोलियरीज को निर्देश दिया है कि वे छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करें।
मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2026 से अब तक, लगभग 4.5 लाख पीएनजी कनेक्शनों में गैस आपूर्ति शुरू की जा चुकी है और लगभग 5 लाख अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। 15 अप्रैल तक, 34,200 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।
इसके अलावा, 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडरों के लिए 5000 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें 57,800 से अधिक सिलेंडरों की बिक्री की गई। कल, 583 शिविरों के माध्यम से 8575 एफटीएल (5 किलोग्राम) सिलेंडर बेचे गए। वहीं, 23 मार्च 2026 से अब तक 14.6 लाख से अधिक 5-किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री हो चुकी है।
सरकार ने कहा कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में प्रवर्तन की कार्रवाई निरंतर जारी है। 14.04.2026 को देश भर में 2100 से अधिक छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 450 सिलेंडर जब्त किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं और 237 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है तथा 58 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया है।